एलआईसी के अनुसार, उसके जोन, डिविजन ओर ब्रांच के अधिकारी फुल अलर्ट पर हैं और वे राज्‍य और जिला प्राधिकरणों के संपर्क में हैं ताकि बाढ़ की वजह से होने वाले क्‍लेम का सेटलमेंट जल्‍दी किया जा सके।

एलआईसी ने कहा है कि जिन पॉलिसी धारकों की मृत्‍यु केरल की बाढ़ के कारण हुई है, वे क्‍लेम करते समय मृत्‍यु प्रमाणपत्र की जगह अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र या सरकार से मिले मुआवजे का सबूत पेश कर सकते हैं। खास मामलों में एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर भी पॉलिसी धारक की मृत्‍यु को प्रमाणित कर सकते हैं। पॉलिसी की अवधि चाहे जो भी रही हो उसके लिए क्‍लेम की जांच नहीं की जाएगी।

किसी भी तरह की मदद के लिए पॉलिसी धारक नीचे लिखे नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।